विराटनगर । २०८० असार २ गतेको भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङको मैवाखोला ३ र ४ का ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

त्यहाँका ६५ परिवार बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरूलाई मैवाखोलाकै साँघुमा सार्ने निर्णय संघीय विपद् कार्यकारी समितिले २०८२ सालको योजनामा समेटेको थियो । तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बस्ती सार्नुपर्ने व्यक्तिको ‘नेपालभर कतै पनि जग्गा हुनुहुँदैन’ भन्ने प्रावधानले वास्तविक पीडितलाई राहत पाउन कठिन बनाएको छ ।

निर्णय भइसक्दा पनि बस्ती सार्न नसक्दा पीडितहरू यसपालिको बर्खामा पनि पुराना भइसकेका र भत्किन लागेका अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय वनेमले विगत एक वर्षदेखि बस्ती स्थानान्तरणका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा निरन्तर धाइरहेका छन् । तर, बस्ती कहिले सर्छ भन्ने ठोस जवाफ उनीसँग पनि छैन ।

‘हामीले जग्गा छनोटदेखि सबै तयारी गरेका छौँ, तर जग्गा सट्टाभर्ना र पुनर्वास सम्बन्धी झन्झटिलो कानुनले ठूलो अप्ठ्यारो पारेको छ,’ अध्यक्ष वनेमले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि कानुनी गाँठो फुक्न सकेको छैन । थातथलो छोडेर अहिले बसोबास गर्दै आएको अस्थायी टहराहरू पनि पुरानो भएर भत्किने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, जसले ज्यानको जोखिम झन् बढाएको छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष वनेमका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक रहेको १०० वर्गमिटर जग्गाको हदबन्दी हटाउन मात्रै एक वर्ष लाग्यो, तर अझै जग्गा खरिदको गाँठो फुकेको छैन । 

२०८२ असोज १८ र १९ गतेको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण इलाममा मात्रै ३९ जनाको ज्यान गयो । २६ जना घाइते भए । सबैभन्दा धेरै क्षति इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा भयो । यस्तै सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, माईजोगमाई, सन्दकपुर र माङसेबुङ गाउँपालिकामा भएको थियो । जिल्लामा त्यसबेला ३६५ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने ९४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । 
कोशी प्रदेश सरकारको विपद प्रतिवेदनका अनुसार इलाममा बाढी र पहिरोको कारण १ हजार ८ सय ६१ घर परिवार जोखिममा छन् भने ४७१ घरहरू स्थानन्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ती घरहरू अहिलेसम्म स्थानन्तरण हुन सकेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा कति छन् स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ?

कोशी प्रदेश सरकारले नै यसअघि सार्वजनिक गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना अनुसार प्राकृतिक विपत्ती, बाढी, पहिरो र हिमताल विष्फोटबाट हुने बाढीबाट प्रदेशभर कुल १ लाख ६३ हजार २ सय ९९ घरहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र विपद्को जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १ लाख ४५ हजार ९ सय ६२ घरहरू बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनको उच्च जोखिममा छन् भने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका १७ हजार ३ सय ३७ घरहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशमा बाढीबाट मात्रै १ लाख १० हजार ४ सय २१ घरहरू प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमध्ये १५ हजार ६० घरहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, पहाडी तथा हिमाली भूभागमा जाने पहिरोका कारण २३ हजार ९ सय ३१ घरहरू जोखिममा रहेका छन् र तीमध्ये २ हजार २ सय ७७ घरहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा नसारे ठूलो क्षति हुने देखिएको छ । हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढीका कारण ११ हजार ६ सय १० घरहरू जोखिमको सूचीमा परेका छन् । 

बाढी र डुबानको कारण तराईका तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापा सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएका छन् । मोरङमा बाढीका कारण ४२ हजार ५ सय १७ घरहरू जोखिममा छन् भने ४ हजार ५ सय ९६ घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुनसरीमा बाढीबाट ३० हजार ५ सय १२ घरहरू जोखिममा छन् भने प्रदेशभरिमै सबैभन्दा बढी ६ हजार ९ सय १९ घरहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । झापामा १९ हजार ४ सय ४१ घरहरू बाढीको जोखिममा रहँदा २ हजार २ सय ५० घरहरूलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी उदयपुरमा ७ हजार ५ सय ४४ घरहरू बाढीको जोखिममा छन् र ५ सय ३७ घरहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । 

पहिरोको दृष्टिकोणले पहाडी जिल्ला पाँचथर सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त पाइएको छ । जहाँ ३ हजार ७ घरहरू पहिरोको खतरामा छन् र ५४ घरहरूलाई अन्यत्र सार्नुपर्नेछ । संखुवासभामा २ हजार ६ सय ५० घरहरू पहिरोको जोखिममा रहँदा प्रदेशमै सबैभन्दा बढी ४ सय ४६ घर परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

सोलुखुम्बुमा २ हजार ५ सय ७४ घरहरू जोखिममा र १ सय ३० घरहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सुनसरीको पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ४ सय २९, धनकुटामा २ हजार ९३, ताप्लेजुङमा २ हजार २७, ओखलढुङ्गामा १ हजार ९ सय ६१, इलाममा १ हजार ८ सय ६१, भोजपुरमा १ हजार ४ सय २३, खोटाङमा १ हजार ४ सय ९ र उदयपुरमा १ हजार ३ सय ७७ घरहरू पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । मोरङमा ५ सय ७०, तेह्रथुममा २ सय ८६ र झापामा २ सय ६४ घरहरू पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्याङ्क छ ।

हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढीको जोखिम भने उदयपुर र सुनसरीमा बढी देखिएको छ । उदयपुरका ३ हजार ५ सय ६२ र सुनसरीका ३ हजार ३१ घरहरू हिमताल बाढीको प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । यस्तै, ओखलढुङ्गाका १ हजार ९ सय ४१, ताप्लेजुङका १ हजार १ सय २१, सोलुखुम्बुका ८ सय ८३, खोटाङका ४ सय ३०, भोजपुरका २ सय ७५, पाँचथरका १ सय ४७, संखुवासभाका १ सय ४० र धनकुटाका ८० घरहरू हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार इलाममा पहिरो र बाढी गरी कुल २ हजार ९ सय १० घरहरू जोखिममा छन् भने ६ सय ८ घरहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । धनकुटामा ३ हजार ८ सय ३३ घरहरू जोखिममा रहँदा २ सय ३६ घरहरू स्थानान्तरणको सूचीमा छन् । भोजपुरमा २ हजार ९ सय ७२ घरहरू जोखिममा र १ सय २५ घरहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तेह्रथुममा ५ सय ५१ घरहरू जोखिममा रहँदा ३६ घरहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ भने खोटाङमा २ हजार ६ सय ७७ घरहरू जोखिममा र १ सय ७३ घरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ । ताप्लेजुङमा कुल ३ हजार ५ सय १६ घरहरू जोखिममा रहँदा ४ सय ६३ घरहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको यो एकीकृत प्रतिवेदनले विपद्को गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेपछि पूर्वतयारी र उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १७ हजार ३ सय ३७ घरहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच चुस्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।रातोपााटीबाट