झापा । उपभोक्ता अदालतले बर्जर पेन्ट्सलाई पीडित बनेका ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । 

ग्राहकले क्षतिपूर्ति माग गर्दा विभिन्न बहानामा आलटाल गर्ने पेन्ट्सलाई ग्राहकले दाबी गरेको क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो।भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २, ब्यासी औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यालय रहेको बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. र भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ३, घलातेस्थित फ्रेन्डस् फरेभर ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरी विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ९ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने दिपकराज गिरी र काठमाडौँ जिल्ला बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने सिद्धान्त श्रेष्ठ र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने दयाराम कार्कीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उपभोक्ता अदालतका सदस्य (न्यायाधीश)द्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले ०८२ माघ २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । मुद्दाका वादी पक्षले दिनेश गिरीद्वारा सञ्चालित भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.३, घलातेस्थित फ्रेन्डस् फरेभर ट्रेडिङ्ग प्रा.लि., डिलरबाट दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते, दिपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते बर्जर कम्पनीको रङ ७ वर्ष तथा १० वर्ष वारेन्टी छ भनी खरिद गरेको जिकिर गरेका थिए । ‘उक्त रङ घरमा लागाएको ६ देखि ८ महिनामै खुइलिएको हुँदा हामी फिरादीहरूले डिलर दिनेश गिरीलाई जानकारी गराएको थियौँ । दिनेश गिरीले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.को मेनेजरसँग सो विषयमा बारम्बार कुरा गरी बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.का प्रतिनिधिहरू आई परीक्षण गरी केही महिनाभित्र मर्मत गरी रङ लगाउने बाचा गरेको थिए,’ मुद्दाको विवरणमा वादीले उल्लेख गरेका छन् ।

विपक्षीहरूले उत्पादन गरेको रङको बट्टा र बाल्टिनमा लेखिए बमोजिमको वारेन्टी नदिएको, उक्त विषयमा पूरै बेवास्ता गरेको, रङ खुइलिएको र घरमा रङ लगाउन खरिद गरेको रकम लगानीमा कम्पनीले दिएको वारेन्टी अनुसारको कार्य नभई हानि नोक्सानी क्षति भएको दाबीसहित उजुरी दिएकोमा समेत विपक्षीहरूले बेवास्ता गरेको, वारेन्टी छ भनी उपभोक्तालाई वारेन्टी पेपर नदिई सूचनाबाट मात्र जानकारी दिने गरेको तर वारेन्टी अनुसारको क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न जाँदा कुनै पनि किसिमको वारेन्टी छैन भन्ने जबाफ प्राप्‍त भएको उनीहरूको जिकिर छ । सोही अनुसार फिरादीहरू दिपकराज गिरीले १ लाख १९ हजार ९४१ रुपैयाँ ५९ पैसा, दयाराम कार्कीले ७ लाख ४५ हजार ८९४ रुपैयाँ ३० पैसा र सिद्धान्त श्रेष्ठले ३ लाख ४५ हजार ८४१ रुपैयाँ ०२ पैसा गरी बिल अनुसार भुक्तानी गरेको कुल रकम १२ लाख ११ हजार ६७६ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा भरी भराउ हुँदाको मितिसम्मको कानुन अनुसारको क्षतिपूर्ति बापतको रकम तथा प्रस्तुत मुद्दामा दर्ता गर्दा लागेका सम्पूर्ण शुल्क समेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराइ पाउँ भन्ने व्यहोराको फिराद दाबी गरेका थिए ।

उपभोक्ता अदालतले विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गर्दा वारेन्टीका शर्तहरू उल्लेख गरेको नभएता पनि इजलास समक्ष पेस भएको उपभोक्ता सिद्धान्त श्रेष्ठका लागि जारी गरिएको ‘वारेन्टी सर्टिफिकेट’ मा ‘वारेन्टी इज गिभन अन अ मिनिमम पर्चेज अफ ४० लिटर्स अफ वेदर कोट अल गार्ड’ भनी शर्त राखेको प्रस्ट पारेको छ । ‘सिद्धान्त श्रेष्ठले खरिद गरेको बिलमा ६० लिटर वेदर कोट अल गार्ड खरिद गरेको भनी बिल जारी भएको अवस्था देखियो । अन्य वादीको हकमा वारेन्टी सर्टिफिकेट पेस भएको देखिएन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘रङको विज्ञापन गर्दा र बिक्रीका लागि बजारमा पठाउँदा प्रत्येक बट्टामा वारेन्टी भएको भनी प्रचार गर्ने तर वारेन्टी सर्टिफिकेट जारी गर्न न्यूनतम ४० लिटर लिनुपर्ने भनी शर्त तोक्ने कार्य तर्कसङ्गत मान्न सकिएन ।’

विक्री वितरणमा ल्याइने वस्तुको वारेन्टीका शर्तहरू विज्ञापनमा गरिएको प्रचार मार्फत सर्वसाधारण समक्ष गरिएको सार्वजनिक मनसाय विपरीत हुन मिल्ने हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक प्रचार वा विज्ञापनमा जनसमक्ष ७ वर्ष वा १० वर्ष ‘वारेन्टी हुने’ भनी प्रचार गरेर उपभोक्तालाई खरिद गर्न उत्सुक बनाउने तर खरिदका लागि भुक्तानी भएपश्चात जारी हुने बिलविजक वा वारेन्टी सर्टिफिकेटमा सार्वजनिक गरिएको विज्ञापित मनसाय वा प्रतिज्ञा विपरीत वारेन्टी सर्टिफिकेटमा सारभुत रूपमा प्रभावग्राही हुने गरी शर्त राख्‍नु उचित मान्न नसकिने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

वादी सिद्धान्त श्रेष्ठको लागि जारी गरिएको वारेन्टी सर्टिफिकेटमा वारेन्टी लिमिट तोकी पहिलो वर्षमा ९० प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा ८० प्रतिशत हुँदै सातौँ वर्षमा १० प्रतिशत वारेन्टी बापतको खर्च व्यहोरिने सीमा राखिएको पाइएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । ‘त्यसरी सार्वजनिक विज्ञापन, रङको बट्टामा गरिएको वारेन्टी लेवलिङ विपरीत सर्टिफिकेटमा वारेन्टीको सीमा राखी दायित्व प्रतिवर्ष घटाउँदै लैजानेगरी वारेन्टीका शर्त तोक्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६(२)(छ) बमोजिम उत्पादकले लेबल लगाउनु पर्ने र ऐ. ७(१)(छ) बमोजिम वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने भन्ने दायित्व पूरा गरेको नदेखिको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवादी फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.को तर्फबाट पेश भएको उत्पादक र डिलर बिचको डिलरसिप सम्झौतापत्र अध्ययन गर्दा उत्पादक कम्पनीले आफूले सिर्जना गरेको दायित्व व्यापारिक करार मार्फत डिलरमा सार्ने वा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्‍नतर्फ समेत अदालतले यो मुद्दामा फैसला गर्नुपूर्व विचार गरेको छ । ‘प्रथम पक्ष बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि( रहेको र दोस्रो पक्ष दिनेश गिरी, फ्रेण्डस फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि. रहेको उक्त सम्झौतापत्रको दफा १२(१) मा दफा ६ अनुसार दोस्रो पक्षले सामान बुझिसकेपछि जुन उद्देश्यका लागि सामान व्यापारिक गुणस्तरयुक्त रहेको मानिने छ, दोस्रो पक्षले सामान बुझिलिई भरपाइ गरिसकेपछि सामान कमसल गुणस्तरको रहेको भनी प्रथम पक्ष समक्ष कुनै दावी गर्न पाउने छैन । प्रथम पक्षले उत्पादन गरेको सामानमा कुनै पनि किसिमको वारेन्टी हुने छैन भनी लेखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ । उत्पादकले डिलरसिप लिन खोज्ने फ्रेन्डस् फरइभर ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. दोस्रो पक्षलाई सामान बुझाएपश्चात उक्त सामान गुणस्तरयुक्त मानिने, दोस्रो पक्षले कमसल गुणस्तरको रहेको भनी दाबी लिन नपाउने तथा कुनै पनि किसिमको वारेन्टी नहुने भनी सम्झौता गराएको कुरा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५५१ को व्यवस्था र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६(२)(छ), दफा ७(१) को (ख),(ग) र (छ) को व्यवस्था विपरीत देखिएको अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

‘बिक्री हुने वस्तु सामान्यतः सन्तोषप्रद गुणस्तरयुक्त (सेटिस्फेक्टोरी क्वालिटी) रहेको मानिने र ‘सामान्य गुणस्तरयुक्त’ मानिएको वस्तुलाई ‘खास गुणस्तरयुक्त’ भनी विक्रेताले वारेन्टी दिएको नमानिने भन्ने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ऐ. दफाको व्यवस्था हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले स्थापित गरेको मान्यता विपरीत सार्वजनिक विज्ञापन र बट्टाको लेवलमा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी दिन्छु, वेदरकोट अल गार्ड हो, वेदरकोट लङ्गलाइफ हो, रेपेल्स हेभी रेन भनी खास गुणस्तरयुक्त वस्तुको रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको सामाग्रीमा डिलरसँग सम्झौता गर्दा आफ्नो उत्पादनमा कुनैपनि किसिमको वारेन्टी हुने छैन भनी सामान्य गुणस्तरयुक्त वस्तुमा जस्तै सम्झौताको शर्तहरूमा लिएको दाबी कानुनसङ्गत मान्‍न सकिएन ।’

कानुन बमोजिम आफूले लिनु पर्ने जिम्मेवारीलाई करार गरी अर्काे पक्षमा सार्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित हुन नसक्ने पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ । ‘सो हुँदा उत्पादक कम्पनीले आफूले सिर्जना गरेको खास गुणस्तरयुक्त वस्तुको दायित्व व्यापारिक करार मार्फत डिलरमा सार्ने वा उन्मुक्ति लिने गरी गरेको करारबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) बमोजिम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

उपयोग गर्दाको शर्त पालना भए नभएको जानकारी नराख्‍ने प्रतिवादीहरूले के को आधारमा आफूले प्रत्याभूत गरेको वारेन्टी सेवा प्रदान गर्ने हुन् भन्ने प्रश्‍न सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विज्ञापित सार्वजनिक मनसाय बमोजिमको वस्तु र वारेन्टी सेवा प्रदान गर्ने वाचा गरेको उत्पादक वा डिलरले बिक्रीपश्चात उपयोगका क्रममा अनुगमन गर्ने दायित्वबाट पन्छिएर पछि हुन सक्ने गुनासाहरूको हकमा मात्र इन्स्पेक्सन एन्ड भेलिडेसनको कार्य गर्छु भन्नु करार दायित्वको एकपक्षीय व्याख्या हुन जान्छ ।’

रङगको उपयोग गर्दा भवन, भित्ताको सर्फेस, ओस आदिको वस्तुस्थिति परीक्षण गर्नेस रङको मिश्रण वा उपयोग तरिकामा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गराउने र कामदारको सिप वा कामको निगरानी, सिपयुक्त कामदारको सिफारिस गर्ने गराउने कुरा वारेन्टी सेवा दिन्छु भनी विज्ञापन गर्ने उत्पादक र त्यस्तो वस्तु बिक्री गर्छु भनी डिलरसिप लिने दुवै पक्षको दायित्व हुन जाने पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘आपूर्ति चक्रका पक्षहरू बिचको सम्झौतामा दायित्वहरूको कानुन बमोजिमको स्पष्ट वितरण र पर दायित्वका स्पष्ट आधारहरू समेत तोकिनुपर्ने मान्यता दुष्कृति कानुनमा रहिआएको छ । आधिकारिक विक्रेताले बिक्री गर्दा भवनको परीक्षण, रङको मिश्रण वा रङको उपयोग गर्ने तरिकामा निगरानी गर्ने दायित्वमा होस नपु‍र्‍याएको कारण हानि हुन गएमा त्यस्तो हानिको पर दायित्व त्यस्तो आधिकारिकता दिने प्रतिवादी उत्पादक कम्पनी बर्जस जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल)ले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, उत्पादकले सामान्य गुणस्तरको वस्तुलाई खास गुणस्तरयुक्त वस्तु भनी प्रचार गरी बिक्री गर्न सघाएको वा वारेन्टी सेवा अन्तर्गत सिपयुक्त जनशक्तिको निगरानीमा रङको उपयोग गर्न, गराउन पहल गरेको पनि देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को देहाय (ङ) मा वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेण्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम यी बिक्रेता प्रतिवादीले उपभोक्ता वादीहरूलाई आवश्यक समन्वय गरी रङको वारेन्टी सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गरेको अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । यस अवस्थामा विक्रेता प्रतिवादी डिलर फ्रेन्ड्स फरइभरले समेत सिर्जना हुन जाने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

‘तसर्थ, प्रतिवादीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी वादीहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) तथा दफा ११ बमोजिम प्रतिवादीमध्ये बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.ले १२ लाख १४ हजार ५०० र अर्का बिक्रेता प्रतिवादी फ्रेण्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्‍चालक दिनेश गिरीले ६३ हजार ९०० रुपैयाँ गरी जम्मा १२ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत वादीहरू‌ले प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने देखिएकोले वादीहरूले घरको बाहिरी भागमा लगाइएको रङको हकमा खरिद गरेको बिलका आधारमा वादीहरूमध्ये दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १०० रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८०० रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट तिर्नुपर्ने दायित्वको आधारमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति बापत भराई पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । रातोपार्टीबाट