मेचीनगर । मेचीनगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत क्याम्पस र इन्स्टिच्युटलाई अनुदान वितरणमध्ये ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरका शैक्षिक संस्थालाई कानुनी आधारबिनै अनुदान वितरण गर्दा ४८ लाख ८० हजार १९४ रुपैयाँ अनियमित भएको औँल्याएको छ ।महालेखाको प्रतिवेदनको 'व्यायामशाला तथा इन्स्टिच्युटलाई अनुदान' शीर्षकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उच्च शिक्षा भने संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । तर, नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै निजी क्याम्पस, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट तथा इन्जिनियरिङ कलेजलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य शीर्षकमा ४८ लाख ८० हजार १९४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । 
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने सम्बन्धमा कुनै कानुन निर्माण नगरी रकम वितरण गरेको देखिएको छ । अनुदान उपयोगको लेखाजोखा, अनुगमन तथा मापदण्डसमेत स्पष्ट नभएकाले उक्त खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
महालेखाले चारआलीस्थित त्रिदेव क्याम्पसलाई शौचालय निर्माण तथा विद्युत् व्यवस्थापनका लागि २ लाख ९८ हजार २४४ रुपैयाँ, सञ्चालन अनुदानका लागि ७ लाख रुपैयाँ, काँकरभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसलाई सञ्चालन अनुदान ७ लाख रुपैयाँ तथा क्यान्टिन निर्माण सहयोगका लागि १४ लाख ८२ हजार ९५० रुपैयाँ, मेचीनगर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई सञ्चालन अनुदान १० लाख रुपैयाँ र धुलाबारी इन्जिनियरिङ कलेजलाई सञ्चालन अनुदान ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुनी आधारबिना अनुदान वितरण गर्नु संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रभित्र रही मात्रै यस्ता अनुदान वितरण गर्न सुझाव दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मेचीनगर नगरपालिकाको अनुदान वितरण प्रणाली, कानुनी वैधता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मेचीनगर नगरपालिकामा महालेखाको देखाएको बेरुजु र अनियमितताबारेमा यसअघि नै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । मेचीनगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले करिब १५ करोड बेरुजु देखिएको जनाउदै ३५ दिनभित्र देखिएको बेरुजु भुक्तानी गर्न आयोजना तथा कार्यक्रम गर्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई सूचना जारी गरेको छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
