काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए।

सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताए।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।