झापा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई पुलको ठेक्का लिएर १४ वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी कन्काई पुलको ठेक्का लिएको पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेपछि ठेक्का रकमको ६ गुणाबराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले सूचना जारी गर्दै कारबाहीस्वरूपको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन आह्वान गरेको हो । उक्त जरिवाना सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पुलको बाँकी काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न लागिएको आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार खरिद सम्झौताबमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेका कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्चबापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छ ।
ऐनमा सम्झौताबमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने उल्लेख छ ।
त्यहीअनुसार कन्काई पुलको थप काम गर्न लाग्ने रकम असुलउपर गर्न लागिएको सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिए । ‘आयोजना कार्यालय इटहरीबाट मूल्यांकन गर्दा अब पुलको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत निकालेर सूचना निकालेका हौँ । हामीले मूल्यांकन गर्दा विगतको कामको गुणस्तरमा चित्त बुझेन । विगतमा पनि काममा त्रुटि देखिएको थियो,’ सूचना अधिकारी दासले भने, ‘तसर्थ, हामीले पुरानो काममा शून्य मूल्यांकन गरेका छौँ । पुल पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विभागलाई तेस्रो पक्षको मूल्यांकन गर्न भनेका छौँ ।’ ३५ दिनभित्र उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला नगरेमा निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट असुलउपर गरिने उनले बताए ।
के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?
ठेक्का लिएर काम नगर्ने महादेव खिम्तीका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीलाई दमन गरेको बताए । उनले सरकारले आफूलाई मात्र नभई अन्य निर्माण व्यवसायीमाथि पनि यस्तै व्यवहार गरिरहेको बताए । सरकारको यो व्यवहारले व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हुँदै छ ।
३४ करोडमा लिएको ठेक्कामा दुई अर्ब जरिवाना रे । अब पुल निर्माण गर्न दुई अर्ब लाग्छ भने ३४ करोडमा किन ठेक्का स्वीकृत गरियो ? ६० प्रतिशत काम सकियो भनेर उहाँहरूले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ । बाँकी ४० प्रतिशतलाई दुई अर्ब लाग्छ भने ३४ करोडमा कसरी सम्पन्न हुन्थ्यो ?’ उनले भने, ‘काम गुणस्तरीय थिएन भने किन ६० प्रतिशतको भुक्तानी भयो ? गुणस्तरीय थिएन भने किन पास भयो ? पास गर्ने दण्डित भए कि भएनन् ? उनीहरूले चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्दैन ?’
अझै सुरु भएन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया : जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य
ठेक्का तोडिएको नौ महिना बितिसक्दासमेत कन्काई पुलको नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय इटहरीले ११ मंसिरमा ठेक्का तोडेको थियो । ठेक्का तोडेपछि त्यसको विरुद्धमा निर्माण कम्पनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । तर, सर्वोच्चले २ पुस ०८२ मा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भनेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको थियो । कन्काई पुलको नयाँ ठेक्का लगाउन भने समय लाग्ने सूचना अधिकारी दासको भनाइ छ । डेढ दशकसम्म कन्काई पुल नबनेपछि स्थानीयले जोखिपूर्ण रूपमा बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट यात्रा गरिरहेका छन् । यसरी यात्रा गर्दा स्थानीयले पैसासमेत बुझाउनुपर्छ । दैनिक दुई सयभन्दा बढी मानिसले वारपार गर्ने ठाउँमा पुल नहुँदा कठिन भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
