काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा कुनै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गरेको हो । अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरण गर्दा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको संवैधानिक सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन वितरण गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्न नपाउने स्पष्ट भएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले सर्वोच्चको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र नागरिकको सूचनाको हकलाई थप बल पुगेको बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारी निकायहरूले विज्ञापन तथा सूचना वितरण सम्बन्धी नीति र कार्यविधि कानुन तथा संवैधानिक मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सरकारको निर्णय सच्याउन माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबध्द आन्दोलन गरेको थियो ।