देशभर आज २२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ। हिलोमा रोपाइँ गर्दै असारे गीत गाउने, दहीँ–चिउरा खाने र कृषकको सम्मान गर्ने दिनका रूपमा असार १५ लाई मनाउने परम्परा छ । तर, खेतमा रोपाइँको चहलपहल हुनुपर्ने यहीँ दिन झापाको मेचीनगर–५ मा मेरो ३४ कठ्ठा उब्जाउ जमिन बाँझै राखेको छु । यो दृश्य केवल एउटा खेतको कथा होइन, नेपालको कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको गम्भीर संकटको चित्र हो ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषकहरू भने दिनप्रतिदिन खेतीबाट विमुख भइरहेका छन् । उत्पादन बढाउने सरकारी घोषणा हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, तर किसानले भोग्ने समस्या उस्तै छन् । समयमा उन्नत जातको बीउ पाइँदैन, रासायनिक मलको अभाव हुन्छ ।  कीटनाशक औषधि महँगो छ, श्रमिक पाउन मुस्किल छ । ज्याला महँगो छ । उत्पादनपछि भण्डारण र चिस्यान केन्द्र छैन, बजारमा उचित मूल्य छैन । यही कारण धेरै किसानका लागि खेती अब पेशा होइन, घाटाको कारोबार बनेको छ ।

यहीँ यथार्थका कारण मेचीनगर–५ इटाभट्टादेखि करिब दुई किलोमिटर उत्तरमा रहेको आफ्नो ३४ कठ्ठा खेतीयोग्य जमिन यस वर्ष बाँझै राख्नुपरेको हो । खेती गर्नुभन्दा नगर्नु नै कम घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

"खेत जोत्नेदेखि धान घर भित्र्याउँदासम्मको सबै खर्च जोड्दा बिक्रीबाट आउने आम्दानीले लागतसमेत उठ्दैन, "यस्तो अवस्थामा फेरि किन ऋण गरेर खेती गर्ने ?"

धान खेतीको सुरुआत माटो तयारीबाट हुन्छ। खेत जोत्न ट्याक्टर, डोजर वा मिनी टिलरको खर्च लाग्छ । त्यसपछि बीउ, मल, विषादी, रोपाइँका मजदुर, सिँचाइ, गोडमेल, कटानी, थ्रेसर र ढुवानीसम्म प्रत्येक चरणमा खर्च थपिँदै जान्छ । मजदुरलाई दैनिक पारिश्रमिकसँगै खाना–खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै खर्च बेहोरेर उत्पादन गरिएको धान बिक्री गर्दा भने किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् ।

किसानहरूका अनुसार सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि उत्पादनका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष मल अभाव दोहोरिन्छ । मल खोज्दै सहकारी र कृषि सामग्री केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । उन्नत बीउ सहज उपलब्ध छैन । आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकीकरणका सुविधा अधिकांश साना किसानसम्म पुगेका छैनन् । उत्पादनपछि किसानले अर्को ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ । भण्डारण र चिस्यान केन्द्रको अभावले गर्दा उनीहरू तत्कालै कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन् । बजारमा बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको मेहनतको उचित मूल्य हराइदिन्छ । फलस्वरूप किसानको वर्षभरिको पसिना घाटामा परिणत हुन्छ ।

मेचीनगरका ती किसान भन्छन्, "वडा र नगरपालिकाले उत्पादनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको भए, आधुनिक कृषि उपकरणमा सहयोग गरेको भए, बजार सुनिश्चित गरिदिएको भए सायद ३४ कठ्ठा बढी खेत बाँझो हुने थिएन।"

यो समस्या केवल एक किसानको मात्र होइन । झापाका धेरै स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । विशेषगरी युवा पुस्ता कृषि पेशाबाट निराश हुँदै विदेश रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । खेतमा पसिना बगाएर पनि परिवार धान्न नसकिने भएपछि कृषिप्रति उनीहरूको विश्वास कमजोर बन्दै गएको समयमा स्वादेशमा कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षण गर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारकाे प्रयास प्रभावकारी नहुदा समस्या बन्दै आएको छ ।

।

विज्ञहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई बचाउन घोषणाभन्दा कार्यान्वयन आवश्यक छ । किसानलाई समयमा मल–बीउ उपलब्ध गराउने, सिँचाइको सुनिश्चितता गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, कृषि यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, भण्डारण र चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने तथा बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मात्र कृषि पेशामा आकर्षण फर्कन सक्छ ।

राष्ट्रिय धान दिवसले कृषिको महत्व सम्झाउने दिन हो । तर, किसानको वास्तविक पीडा नबुझी केवल औपचारिक कार्यक्रम, हिलो खेल्ने र दही–चिउरा खाने संस्कृतिमा मात्र सीमित भयो भने यसको उद्देश्य पूरा हुँदैन । कृषकलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय उनीहरूको उत्पादनलाई सम्मानजनक मूल्य दिलाउनु र खेतीलाई घाटाको होइन, आम्दानीको पेशा बनाउनु हो ।

यो प्रश्नको उत्तर अब नाराले होइन, किसानमैत्री नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी लगानीले दिनुपर्ने बेला आएको छ । भोलिको धान दिवसमा हिलोमा रोपाइँ गर्ने किसानको मुस्कान फर्काउने प्रतिबद्धता राज्यले व्यवहारमै देखाउन सके मात्र ‘कृषिप्रधान नेपाल’ भन्ने परिचय सार्थक हुनेछ । 

बिचार: