झापा । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल झापा शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार संगठनको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णत: जनविरोधी, असंवैधानिक र विभेदकारी भएको उनीहरुको ठहर छ । सँगै देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकारी माथि निर्मम प्रधार भएको अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी चार दशकदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएका र निस्सासमेत पाईसकेका सुकुम्बासीहरुलाई धनीपुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरे । झापामा मात्रै २५ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका जिल्ला अध्यक्ष गेललाल ताजपुरियाले बताए । उनले आफूहरुको माग पुरा नभए सबै एकजुट भई आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णत: जनविरोधी, असंवैधानिक र विभेदकारी भएको उनीहरुको ठहर छ । सँगै देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकारी माथि निर्मम प्रधार भएको अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले जानकारी दिए । उनले सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी चार दशकदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएका र निस्सासमेत पाईसकेका सुकुम्बासीहरुलाई धनीपुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरे । झापामा मात्रै २५ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका जिल्ला अध्यक्ष गेललाल ताजपुरियाले बताए । उनले आफूहरुको माग पुरा नभए सबै एकजुट भई आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् ।१२ औं पटक बनेको सुकुम्बासी समाधान आयोग नै बिगठन गर्ने सरकारको निर्णयले भुमिहिन नागरिकका लागि अन्याय गरेको जिल्ला इन्चार्ज राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । उनले सदिऔदेिख भुमिबिहिनले खनजोत गरेर बस्दै आएको जमिनमा बिचौलियाले आफ्नो नाउँमा बनाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
आयोग खारेजी गर्ने सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको र आयोगले कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाएको जिल्ला प्रशासन पुगेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले दाबी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको धारा ५१, राज्यका नीतिहरु (ज), नागरिकको आधारभुत आवश्यकता सम्बन्धि नीति (११) अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यबस्थित गर्ने तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने ब्यवस्था रहेको उल्लेख रहेकोसमेत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565533.gif)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
