काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन् खस्किने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले बिहीबार नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। 
विश्व बैंकका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । तथापि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (सन् २०२७) मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ। ‘राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ। नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ,’ कारण प्रस्ट्याउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘यसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 
साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ।’ पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। आव २०८०/८१ (सन् २०२४) मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो। यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो। नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
यसैगरी कार्यक्रममा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। ‘यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ,’ सिस्लेनले भने। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ। विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिँदै आएको छ।