मेचीनगर । झापाको मेचीनगरमा करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरिएको बिषयमाथि स्थानीय राजनीति दलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेकाे सरकारका प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीकाे मन्त्रीपरिषद वैठकले खर्च कटाैतिकाे नाममा देशभरि त्यस्ता कर्मचारी हटाउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेकाे आधारमा १ गते हाजिर नगराउने गरी करार सम्झौता रद्द गरेकाे जानकारी दिएको थियो ।

नगर कार्यपालिकाकाे असाेज २९ गतेकाे वैठकले अस्थायी, ज्यालादारी र करारका करिव १३८ जना कर्मचारी बर्खास्त गरिएकोप्रती नेकपा एमाले मेचीनगरले नगरपालिकाले अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारी हटाएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

एमाले मेचीनगर अध्यक्ष राजु कार्कीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कर्मचारी हटाएकाे विराेधमा निर्णय सच्याएर पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाली नेपाली कांग्रेस मेचीनगर अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने मेचीनगर नगरपालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेको छ ।

पार्टीका मेचीनगर सभापति सुवेशकुमार पनेरु (सुदय) ले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी निष्काशनको निर्णयले हजारौं नागरिकको सेवा पाउने अधिकार कमजोर हुने र नगरपालिकाको संस्थागत स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

नगरपालिकाले असोज २९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार १३८ जना अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पदबाट हटाएको थियो । संघीय सरकारको निर्देशनात्मक परिपत्र बमोजिम हटाइएको नगरपालिकाले जनाउँदै आएको छ ।

कर्मचारीहरुको सम्झौता एकतर्फी रुपमा रद्द गरिदा नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अवरोध सिर्जना भई सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर परेको कांग्रेसको भनाई छ ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्र मेचीनगरले जसरी कर्मचारी भर्ती गर्यो त्यसैगरी कार्वाही गरेको बताएको छ । माओवादी केन्द्र मेचीनगरका अध्यक्ष राजन चिमरियाले नगरपालिकाले बैकल्पिक आधार र ब्यवस्था नगरी करारका कर्मचारीप्रती आपत्ति जनाएको छ ।  निश्कासन गर्दा वडा र नगर कार्यालयबाट आमनागरिकले लिइदै आएको सेवा प्रभावित बनेको छ अध्यक्ष चिमरियाको भनाई छ । त्यसलाई सेवा समस्या आउन नदिने गरी कार्वाही गर्न नगरप्रमुखलाई आग्रह गरेको छन् ।

पार्टीले मेचीनगर नगरपालिकालाई सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी समस्याको चाँडोभन्दा चाँडो विधि र प्रक्रियाबाट समाधान गर्न जोडदार मागसमेत गरेको छ ।

परिपत्रको आधारमा यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले कार्वाही अघि सारेको र आगामी दिनमा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मेचीनगरका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले जानकारी दिए ।