झापा । प्राकृति प्रकोप बाढीपीडित नागरिकको उचित ब्यवस्थापनमा नेपाल सरकार अनुदार बनेको छ । गत शुक्रबारदेखि आएको अविरल बर्षापछि झापाका नदीमा आएको पानीको बहाबले सर्वसाधारणको घरसहित आवश्यक सामाग्री बगाएर पीडित बनेका नागरिकलाई समयमै राहत नदिएर सरकार अनुदार बनेको हो ।

नागरिक गाँस, बास र लत्ताकपडाबिहिन बनेको पाँचदिन बित्तिसक्दा पनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको पाइन्छ ।
झापाका दक्षिणी क्षेत्रका पालिका र वडाले पाँच दिन बित्तिसक्दा पनि बाढीपीडित नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार पाउनबाट बन्चित भएका छन् । नागरिकको धन जोखिम हुनेगरी आएको बाढीले स्थानीय गाउँ पालिकाकामा आंशिक क्षति पुर्याएको छ । तर, सहिसमयमा पालिका प्रमुखले निर्णय लिन नसक्दा बाढीपीडित नागरिक थप पीडित बनेका हुन् ।

लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ को धारा-३ मा सरकारले नागरिकको मौलिक हक तथा कर्तव्यमा गाँस, बास र कपासको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राकृतिक-दैबी प्रकोपबाट नागरिक पीडित हुँदासम्म राज्यस्तरबाट पाउनैपर्ने अधिकारको ब्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारण थप संकट, पीडा र अधिकारबाट बन्चित बनेका छन् ।

झापामा ५ हजार ४०० परिवार विस्थापित बनेका छन् । बाढीले गाँस बास नै खोसेपछि स्थानीय विद्यालय र आफन्तकहाँ आश्रय लिइँदै आएका छन् । २५ हजार २३१ जना नागरिक अव्यवस्थित रुपमा आश्रय लिँदासमेत स्थानीय सरकारले उद्दार भाव भने देखाएको छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरु बाढीपीडितको समस्यामा सहभागी भएपनी उपयुक्त `राहत प्याकेज´को समेत ब्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

विकास निर्माणका गतिविधिमा छिनमै योजनको निर्णय उल्टाएर अर्को योजना ल्याउन सक्ने ल्यागत भएका जनप्रतिनिधि रहेको स्थानीय सरकारहरु झापा गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिकाले बाढीपीडितलाई गाँस बासको ब्यवस्थासहित राहत प्रदान नगर्नुले नागरिकप्रती अनुदार बनेको सरोकारवालाको बुझाई छ ।

प्रहरीका अनुसार शिवसताक्षी नगरपालिका–४, ५, ६, ७, गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१, २, अर्जुनधारा नगरपालिका–७, गौरादह नगरपालिका–५, भद्रपुर नगरपालिका–५, झापा गाउँपालिका–१, २, ३, ६ र ७ का सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय सरकारको नागरिकको दु:खप्रति अनुदार बनेको पाएपछि झापाको सामाजिक संस्था `एकका लागि एक अभियान´ले बुधबार राहत वितरण गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको नागरिकको दु:खप्रति अनुदार बनेको पाएपछि झापाको सामाजिक संस्था `एकका लागि एक अभियान´ले बुधबार राहत वितरण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षाकर्मी, रेडक्रससँग समन्वय गर्दै पीडित नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार (गाँस, बास र कपास) ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
`एकका लागि एक अभियान´ को अगुवाईमा संकलित रकमबाट झापा गाउँपालिकाका पाँच सयबढी परिवारलाई प्रतिपरिवार तीन हजार रुपैयाँ बढीको खाद्यान्न र गैर खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेर स्थानीय सरकारको झझल्को मेटाएको छ ।
एकका लागि एक अभियानका संयोजक महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार करिब एक हजार परिवारलाई `राहत प्याकेज´ बितरण गर्न आर्थिक जोह भएको छ । अझै एकहजार परिवारलाई राहत जुटाउन आवश्यक छ ।
एकका लागि एक अभियानका संयोजक महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार करिब एक हजार परिवारलाई `राहत प्याकेज´ बितरण गर्न आर्थिक जोह भएको छ । अझै एकहजार परिवारलाई राहत जुटाउन आवश्यक छ । राहत वितरण प्रतिपरिवार:
उनका अनुसार विभिन्न सामाजिक, गैर नाफामुलक, सेवामुलक संघसंस्था, क्लब, सन्जाल, अस्पताल, धाम समिति र व्यक्तिगत रुपमा संकलन भएको रकमबाट बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको संयोजक गिरीको भनाई छ । आफ्ना नागरिकको जिउ, धनको ग्यारेन्टीको प्रतिबद्धता गरेको स्थानीय सरकारभने मौन छ ।
उनका अनुसार विभिन्न सामाजिक, गैर नाफामुलक, सेवामुलक संघसंस्था, क्लब, सन्जाल, अस्पताल, धाम समिति र व्यक्तिगत रुपमा संकलन भएको रकमबाट बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको संयोजक गिरीको भनाई छ । आफ्ना नागरिकको जिउ, धनको ग्यारेन्टीको प्रतिबद्धता गरेको स्थानीय सरकारभने मौन छ ।





















































