विर्तामोड । आफ्ना अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आन्दालनरत चिया बगान श्रमिक र उत्पादक संघबीच सहमति भएको छ । पटकपटकको बार्तापछि नेपाल चिया उत्पादक संघ र ट्रेड युनियन संघको वार्ता प्रतिनिधिबीच सहमतिपछि सम्झौता भएको हो। चिया बगानमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन संघहरुले गत २०८२ असार ६ गते प्रस्तुत गरेका ६ बुँदे माग दावीका विषयमा नेपाल चिया उत्पादक संघ र ट्रेड युनियन संघले लफलबाट सहमति गरेसँगै सम्झौता गरिएको हो ।
चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुले हाल खाइपाई आएको न्यूनतम् पारिश्रमिकमा आधारभूततर्फ ३९ रुपैयाँ, महँगी भत्तातर्फ २६ रुपैयाँ थप गरी दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ३६२ रुपैयाँ, महँगी भत्ता २०३ रुपैयाँ गरी जम्मा ५६५ हुने सहमति गरिएको छ । यसैगरी मासिकतर्फ आधारभूततर्फ १ हजार १६२ रुपैयाँ, महँगी भत्ता ६४४ रुपैयाँ थप गरी आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ०९६ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६०३ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ हजार ६९९ रुपैयाँ पुर्याउने साथै चिया प्रशोधन कारखानामा काम गर्ने श्रमिक र बगानका सरदार, चौकीदारकोसमेत दैनिक भत्ता ७० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । 
उक्त सहमति २०८२ साउन १ गतेदेखी लागु हुने गरी नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । 

 सवै प्रतिष्ठानहरुमा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने कामदार संख्या यकिन गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार २०८२ भाद्र मसान्त सम्ममा नियमित र समयगत रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउने, नियमित रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकृत गर्ने प्रकृया सुरु गरी २०८२ असोज मसान्त सम्ममा सुचिकृत गरी सक्ने सहमति  भएको छ । 

 चिया बगानमा दैनिक गरिने काम कुनै नयाँ प्रकृति वा प्रविधिबाट गर्नु पर्ने भएमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको आपसी सहमतिबाट ठेक्का निर्धारण गर्ने सहमति  भएको छ । सम्झौतामा नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका तर्फवाट शान्ताकुमार राई, नेपाल चिया वगान श्रमिक संघका तर्फबाट दीपक तामाङ, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघका तर्फबाट सितादेवी सापकोटा र रोजगारदाताका तर्फबाट जयप्रकाश शर्मा, विनय गोयल, समिर पोखरेल, शुक्र दाहाल, राजेन्द्रकुमार राजवंशी, चण्डडीप्रसाद पराजुली, शहिदकुमार राई, बिक्रम गिरी, यज्ञप्रताप अधिकारी, भूपाल सापकोटा, मिलन राईलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  
सहमतिहरु सर्व सहमतिवाट गरिएकोले कार्यन्वयनको तहमा दुवैपक्षले अनुगमन गरी पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न गराउन जिम्मेवार रहने छलफलसमेत गरिएको छ ।