विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको सञ्चार विधेयक सच्याउन माग राख्दै शान्तिपुर्ण रुपमा प्रदर्शनीमा उत्रेका पत्रकारलाई प्रहरी दुर्ब्यवहार गरेको छ ।
संसदीय पत्रकारले कोसी प्रदेश सभा परिसरमा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शनीमा प्रहरीले दुर्ब्यवहार गरेको हो ।
पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका प्रतिनिधि सहितको टोली परिसर बाहिर प्रदर्शन गरेका पत्रकारलाई हातपात गर्दै लछारपछार पारेको थियो । त्यस क्रममा यसक्रममा प्रहरीसँग पत्रकारको घम्साघम्सी नै परेको थियो ।
विधेयक न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भई शुक्रबार सभामा पेश भएको छ । यसमा पत्रकारलाई एकलाख रुपेयासम्म दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधानको पत्रकारले विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक प्रति आफूहरुको असहमति भएको बताए ।नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक प्रति आफूहरुको असहमति भएको बताए ।सञ्चार विधेयक सच्याउन माग राख्दै शान्तिपुर्ण रुपमा धर्ना तथा प्रदर्शनीमा प्रहरी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रेस सेन्टर नेपाल कोशी प्रदेशले आपती जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बिधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रदेश महासचिव गकुल पराजुलीद्वारा जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयकको उक्त अलोकतान्त्रिक प्रावधानहरू संशोधन गर्नका लागि सुरुकै दिनबाट नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश, जिल्ला शाखा, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशलगायत अन्य सहकर्मी संगठनहरुसँगै सुझाव र दवाव दिने सबै प्रक्रियामा हाम्रो संगठन निरन्तर सहभागी छ । तसर्थ न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिवाट पारित भएअनुसार नै विद्येयक अघि बढाइए हाम्रो संगठन त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौ । आमसञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विधेयक स्वतन्त्र प्रेसको विपक्षमा मात्र होइन कोशी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनागत व्यवस्थाप्रति पनि हाम्रो संगठन सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको पारेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षलाई निरिह बनाएर राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने अर्का सदस्य सचिवलाई कार्यकारी बनाउने र राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने पत्रकारहरुबाटै सञ्चारकर्मीहरुलाई कारबाहीको डण्डा चलाउनेजस्तो व्यवस्था अव्यवहारिक र गम्भीर प्रकृतिको छ । भविष्यमा सरकारको चाहना अनुरुप नचल्ने स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण ढंगवाट कारवाहीको डण्डा चलाउन सक्ने देखिन्छ । उक्त व्यवस्था हामीलाई अस्वीकार्य छ। यसरी प्रेसलाई संकुचन पार्ने गरी ल्याईने विद्येयकले पत्रकारको कलम मात्र बन्द हुँदैन यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने भएकाले तत्काल सच्याउन जोडदार माग गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।





















































