साउन । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक  १७ हजार ३०० थियो ।
आजदेखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० र महङ्गी भत्ता सात हजार ३८० हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४७० र महङ्गी भत्ता २८४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिकरु ६३ र महङ्गी भत्ता ३८ हुनेछ ।
आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १०७ हुने सहमति भएको छ । उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए ।