काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । १३५ औँ संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितसहित पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताएका हुन् । 
'मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरिएको जानकारी दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए ।

'सीमित साधनस्रोत र असीमित आकांक्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।'

देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।'