झापा । चाडपर्व नजिकिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकार संरक्षणका लागि प्रशासनले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन थालेपछि व्यवसायीहरू समेत सतर्क भएका छन् ।
यसैक्रममा बुधबार कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गा बजार क्षेत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन टोलीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
अनुगमनका क्रममा अधिकारी किराना पसलबाट ४ हजार १७० रुपैयाँ बराबरका म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बरामद गरी नष्ट गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, गोरखा सपिङ कम्प्लेक्सलाई नापतौलका लागि प्रयोग हुने ढक–तराजुसम्बन्धी प्रमाणपत्र समयमै नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा न्यू संगिता ज्वेलरी, पाथिभरा देवी ज्वेलर्स, महालक्ष्मी डेरी पसल र लक्ष्मी पूजा भण्डारको अवस्था सामान्य रहेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । यसैगरी अर्जुनधारा नगरपालिका–११ स्थित श्रीराम अमिलो भण्डारबाट २ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको अखाद्य अमिलोजन्य पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरिएको छ । उक्त उद्योगका सञ्चालकलाई तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि मेचीनगरमा अनुगमन क्रममा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका दुई वटा निजी अस्पताल र १० वटा औषधि पसलालाई कारवही गरेको छ । कारवाही परेका उक्त अस्पताल र औषधि पसलका क्लिनिकमा तालासहित सिल गरेको छ । मेचीनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठको नेतृत्वमा गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन र अधिकृत दिपेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनले उपभोग्य बस्तु विक्रीस्थल किराना पसल, हाडवेर, सुन पसल, डिपार्टमेन स्टोरमा अनुगमन गरी अखाद्य वस्तु नष्ट परिएको थियो । 
चाडपर्वका समयमा मात्रै बजार अनुगमन तीव्र बनाउने सरकारी प्रवृत्तिप्रति भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । वर्षभरि बजारमा नियमित अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको गुनासो छ । त्यस्तै, नापतौलमा ठगी, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुली तथा मापदण्डविपरीतका स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका विषयमा समेत उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।
वर्षमा एकपटक वा चाडपर्व लक्षित अनुगमन गरेर मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै नियमित, निरन्तर र प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक रहेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।