काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको अनिवार्यतालाई पुनर्स्थापित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएकी थिइन् । प्रतिनिधि सभाद्वारा २०८३ जेठ १७ गते पारित गरिएको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन एवं प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि राखिएको थियो । नियम २५९ (१) मा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने र विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनका व्यवस्थाहरू समेत निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको थियो ।निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराईलगायतले ती व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा १, धारा १०४ (१), धारा २७४ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १ बमोजिम संविधान मूल कानुन भएको, धारा १०४ अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनले आ-आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउन सक्ने र धारा २७४ ले संविधान संशोधनको निश्चित विधि तोकेको स्मरण गराएको छ ।

संविधानको धारा ८३ बमोजिमको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावलीका ती प्रावधानहरू राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग विरोधाभासपूर्ण रहेको तथा विधायिका निर्मित ऐनहरूलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी राखिएका व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको इजलासको ठहर छ ।

उक्त नियमावली तत्काल कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र सुविधा सन्तुलनसमेत निवेदकको पक्षमा देखिएको भन्दै अदालतले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।