झापा । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबीसहित परेको उजुरीमाथि कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले संस्थासँग सात दिनभित्र जवाफसहित आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले उजुरीमा उठाइएका विषयमा संस्थाको आधिकारिक धारणा, निर्वाचन उपसमितिको प्रतिक्रिया तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो।

रजिस्ट्रार भूपेन्द्र खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निर्वाचन उपसमिति गठनसम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया, संस्थाको अद्यावधिक निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका र असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णय पेश गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव खुल्ने प्रमाणित कागजात तथा उजुरीमा उल्लेख गरिएका अन्य विषय पुष्टि वा खण्डन गर्ने आधिकारिक प्रमाणसमेत उपलब्ध गराउन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। पत्रको बोधार्थ उजुरीकर्ता अर्जुन उप्रेतीलाई समेत दिइएको छ। सहारा नेपालका सदस्य महेन्द्रप्रसाद खरेलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छुट्टै उजुरी दिएका छन्।

उजुरीकर्ताहरूले निर्वाचनमा संस्थाका कर्मचारी प्रयोग गरी संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरिएको, उम्मेदवारमाथि दबाब दिइएको, समूह तथा सदस्यबीच चिट र पर्चा वितरण गरिएको तथा निर्वाचन प्रक्रिया एकपक्षीय बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

उजुरीमा संस्थाको संशोधित विनियममा नयाँ पद सिर्जना गरिएको, केही पदका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभवसम्बन्धी प्रावधान परीक्षण नगरी उम्मेदवारी कायम गरिएको र सदस्यहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी पर्याप्त सूचना नदिइएको दाबीसमेत गरिएको छ।

यसैबीच, रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि निर्वाचन समितिले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई शपथ गराएको विषयसमेत विवादमा परेको छ। उजुरीकर्ताका अनुसार असोज १५ गते रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्र प्राप्त भए पनि असोज १६ गते बिहानै नवनिर्वाचित समितिलाई शपथ गराइएको थियो।

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार उपेन्द्रप्रसाद ओलीले विवादित विषयमा रजिस्ट्रार कार्यालयले जवाफ माग गरिसकेको अवस्थामा हतारमा शपथ गराइनु उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले निर्वाचन प्रक्रिया तथा त्यसपछि भएका निर्णयप्रति थप प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल तथा सदस्यद्वय दिपेन्द्र भट्टराई र नारायण पौडेलमाथि समेत निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन नगरेको आरोप उजुरीकर्ताहरूले लगाएका छन्। निर्वाचन समितिले एक पक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको दाबी छ।