काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई राहत पुग्ने गरी ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यको भुक्तानीमा लागू हुँदै आएको ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट स्रोत कट्टी व्यवस्था खारेज गरेको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य अभिवृद्धि कर (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ ग. र अनुसूची–९ औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको हो।

यससँगै अब सरकारी निकाय, आयोजना तथा अन्य भुक्तानीकर्ता संस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमबाट ३० प्रतिशत कट्टी गर्न पाउने छैनन्। व्यवसायीले आफ्नो कर बिजक (भ्याट बिल) मा उल्लेख भएको पूरै १३ प्रतिशत भ्याट रकम भुक्तानीकै समयमा प्राप्त गर्नेछन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि स्रोत कट्टी व्यवस्थाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या, पूँजी अभाव तथा कर फिर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भोग्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको वित्तीय भार कम हुने र सञ्चालन पुँजी व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीमा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले खरिद गरेका वस्तु तथा सेवासम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ भने करदाता सेवा कार्यालयसम्बन्धी केही शब्दावली संशोधन गरिएको छ। साथै प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।

निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यस निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्रोत कट्टी हटेसँगै परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज हुने, तरलता अभाव कम हुने र निर्माण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।