काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधार, धितोपत्र बजारको नेतृत्व नियुक्ति तथा विभिन्न कानुन संशोधनलाई अघि बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिसँगै पुँजी बजारको नियमन तथा व्यवस्थापनले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन दुई महत्वपूर्ण विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्ततः स्वीकृति दिएको छ। जसअनुसार सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तथा बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक तयार गरिने भएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनलाई समयानुकूल बनाउन चार वटा प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। ती विधेयकहरूमा सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।

सरकारका यी निर्णयहरूलाई सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। संसदमा विधेयकहरू पेश भई पारित भएमा सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।