काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष ९२०८४० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरी एक वर्षको सट्टा निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल १०२ वटा स्थानीय तहमा भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको गुनासोसमेत उठ्दै आएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि केही दिनभित्रै संशोधित विधेयकको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयोमन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ को मस्यौदाबारे राय–सुझावका लागि निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

सुगमताका आधारमा पुनर्संरचना
स्थानीय तहको पुनर्संरचना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता तथा भाषिक–सामुदायिक बनावटका आधारमा गरिने मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।
सेवासुविधाको पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली, बस्ती विकास, सहरीकरण, यातायात पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार तथा पानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले वडा कार्यालयसहितको बस्ती नै गुगल नक्सामा अर्कै जिल्लामा देखिएकाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताए । उहाँका अनुसार बकैया गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालय र अधिकांश बस्ती गुगल नक्सामा रौतहट जिल्लामा परेको देखिन्छ । तर स्थानीयको लालपुर्जा, मतदाता नामावली तथा सेवा प्रवाह भने बकैया गाउँपालिकाबाटै भइरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारका कामसमेत गाउँपालिकाले नै गर्दै आएको उनले बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहको वडा तथा सिमानासम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले लामो समयदेखि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद यथावत् रहँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे । 
गोरखापत्र दैनिकबाट