झापा । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेका २२ बुदे मागमध्ये ९ बुँदा  कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति भएको थियो । सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।
सहमति नौ बुँदा:
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक ९राहत, अस्थायी रकरार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता० को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४. आगामी आव २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ।राहत, अस्थायीरकरार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा०का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने।