मेचीनगर । प्रतिनिधि सभाका सदस्य एबम् संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र स्थिर सरकारका बारेमा आफ्नो नयाँ धारणा अघि सारेका छन् ।
संविधान संशोधनबाट उन्नत खाले कानून निर्माण गर्नसके मात्रै नेपालको राजनीतिले स्थायित्व पाउने भन्दै आफ्नो धारणा अघि सारेका हुन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मेचीनगरमा पत्रकारसँग अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसद शर्माले नेपालको राजनीतिक अवस्था र स्थिर सरकारको बारेमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका शर्माले एक ब्यक्ती प्रधानमन्त्री दुई पटक र राष्ट्रपति एक पटक मात्र बन्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देशमा राजनीतिले स्थायित्व नपाउनुको कारण र देश निर्माणमा देखिरहेका चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने,-`एक जना ब्यक्ती पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कानूनी ब्यवस्थाका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार बनिने र विघटन हुने प्रक्रियाले विकास-समृद्धिमा बाधा पुग्ने गरेको छ ।´
सरकार बनिँदा प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष ३० दिनमा मात्रै बिश्वासको मत लिन पाउने कानूनआधार निर्माण र लागू गर्नुपर्नेसमेत उनको धारणा रहेको सुनाए । प्रधानमन्त्री बनेको एक सयदिनमै बिश्वासको मत लिने कानूनी ब्यवस्था छिटो भएको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्तका लागि दुई वर्षपछि मात्रै बिश्वासको मत लिने कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दुई वर्ष समयपछि बिश्वासको मत लिने ब्यवस्था लागू गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एजेन्डाअनुसार देश निर्माण तीब्र रुपमा अघि बढाउन सक्ने र सरकार स्थायित्व पनि हुने संघीय सांसद शर्माको भनाई थियो।
त्यसपछि सरकारले गरेका गतिविधिको परिणाम गलत आए बिश्वासको मत नपाउने र परिणाम राम्रो आए प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतले बिश्वासको दिने भएकाले सरकार पनि टिकाउन सकिने उनको धारणा थियो ।
राम्रो काम गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई उत्साहजन ढंगले थप राम्रा काम गर्न विभिन्न क्षेत्रका बिषय बिशेषज्ञसहितको टिमले सल्लाह र सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले नयाँ मोडेलनुसार `थ्री एट´ तीन चरणमा आठ घण्टा काम गर्न सिद्धान्तको विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
विकास निर्माणमा सांसद शर्माको धारणा:
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निमार्णका विषयमा बोल्दै संघीय सांसद शर्माले राजनीति दलका नेता बिषय बिज्ञ नहुँदा देशमा प्रशस्त विकास-निर्माणका आधार भएपनी त्यसले गति लिन नसकेको औंल्याएका थिए ।
हुलाकी बाटो, मध्य पहाडी र मेची-महाकाली एसियन हाइवेको उदाहरण दिँदै उनले भने, `३ वटा बाटो बनाउनुको साटो नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक बनावट भएको देशमा एउटा मात्रै ६ लेनको बाटो बनाएको भए हुनेथ्यो । एउटा पनि ६ लेनको बाटो छैन । तर, चौतर्फी बाटो निर्माणले राज्यकोषबाट विकास निर्माणका नाउँमा धेरै खर्च भएको छ ।´
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणपछि प्रयोगबिहिन बनेकोप्रती इङित गर्दै उनले भने,-`पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल वा भौरवाह बिमानस्थलमध्ये कुनै एउटा मात्रै बनाइदिएको भए हुनेथ्यो । दुई वटा बिमानस्थलको प्रयोग नै छैन त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ ।´
उनले झापामा संघीय बजेटमार्फत दुइवटा गौरवका योजनासहित निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको बारेमा समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
देशभरका ३३ वटा पालिकामा बिश्व बैंकको लगानीमा केन्द्रीय सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको बताए । जसमध्ये केन्द्रीय सरकारले र केही पुल स्थानीय तहलाई रकम दिएर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
झपाको बुद्धशान्तिमा कोशी प्रदेशकै लामी झोलुङ्गे पुल निर्माणपछि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । त्यसैगरी मेचीनगर–१५ स्थित झोलुङ्गे पुलको बारेमा बोल्दै शर्माले चाडै निर्माण जारी गर्न बजेटको ब्यवस्थापन गर्ने बताए ।
मेचीनगरको बिचार्नी बजार र हेल्दुबारी गाउँलाई जोड्ने यो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि मेचीनगर नगरपालिका र थानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच २०७८ असार १५ गते सम्झौँता भएको थियो । क्रमागत रुपमा सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउला भन्ने आशले तीन वर्षमा निर्माण सक्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो ।
निन्दा सिरानबाट तल प्रणामी मन्दिरसम्म जोड्नेकालोपत्रे, पाटापुरबाट २७ सय मिटरको कालोपत्रे बाटो निर्माणाधिन अवस्थामै रहेको उनले बताए ।
सुकेनिन्दा पुल, कमल डाँडाबाट भृकुटी जाने बाटो, धाइजनमा मलामी टहरा निर्माण भइसकेको र काँकरभिट्टा बाहुनडाँगी, र धुलाबारी- खुट्टेडाँगीको गौरवको योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोसमेत उनले बताए ।
अन्तरक्रियामा पत्रकारले लागुऔषध, सीमा क्षेत्रका समस्या, मेचीनगर-१५ को अलपत्र परेको झोलुंगे पुल, सञ्चार मिडियाको समस्या, स्थानीय तहको कार्यशैली र राजनीतिक अवस्था लगायतका बारेमा सरकारको तर्फबाट समन्वय गर्न सुझाव दिएका थिए ।