काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा निस्कने पूर्वसन्ध्यामा ‘चीनलाई खुसी बनाउन’ सरकारले नेपाल टेलिकम चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सुम्पने तयारी गरेको छ । टेलिकम विज्ञका अनुसार नेपाल टेलिकममा अनेक मुद्दा, मामिला र झमेला हुँदाहुँदै पनि हुवावे कम्पनीको दबाब र प्रभावमा नेपाल टेलिकमले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । 
टेलिकम सुम्पनुको अर्थ यसको सेयर बेच्ने नभई मुख्य प्राविधिक नियन्त्रणको अधिकार सो कम्पनीलाई दिने प्रयास हो । हुवावेले पहिले देखिनै नेपाल टेलिकमलाई कोर सिष्टम र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सेवा दिँदै आएको भएता पनि यसपल्ट विवाद आएको कारण टेलिकम सिष्टमका दुई मुख्य विभाग कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टम दुवै एकै कम्पनीलाई दिने कोसिस गरिएको हो ।

विज्ञहरूका अनुसार जब कुनै पनि टेलिकम अपरेटरले आफ्नो कोर सिष्टम र बिलिङ् सिष्टम एउटै सेवा प्रदायक ९भेन्डर०लाई दिन्छ त्यसपछि सो भेन्डर सर्वेसर्वा हुन्छ र उसले गरेको कामलाई कसैले निगरानी गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप टेलिकमजस्तो संवेदनशील सेवाको सम्पूर्ण अधिकार कुनै एउटा कम्पनीलाई दिँदा अप्ठेरो परेको अवस्थामा धोका हुनसक्छ । नेपाल टेलिकमले हुवावे वा अरु प्राविधिक कम्पनीहरूसँग लगातार विभिन्न सेवा र सामग्री खरिद गरिरहेको हुन्छ ।

अहिले विवादमा ल्याइएको टेन्डर पहिला खोलेको तर रद्ध भएको थियो । फेरि मार्च १८, २०२५ मा करिब चार अर्ब बराबरको बिलिङ सिष्टम सम्बन्धी यो दोस्रो टेन्डर हो । यसपल्ट यो टेन्डर खोलेर पहिले पहिलेको टेन्डरजस्तै प्राविधिक तर्फमा हुवावेलाई मात्र उतीर्ण गरेर उसैको वित्तीय टेन्डर स्वीकार्ने तयारी भएको टेलिकमका एक माथिल्ला अधिकृतले बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले बिलिङ सिष्टम खरिद गर्दा ३४ करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्ता कर्मचारीहरूमाथि आरोप लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको भएता पनि नेपाल टेलिकमले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको हो । अहिले टेलिकमका कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको ठेक्का प्रदान गर्ने कुरामा टेलिकम विज्ञ आनन्दराज खनाल शंका प्रकट गर्छन् ।

“तर, सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने वित्तीय कोटेसन खोल्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ तथापि अहिलेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले यस्तो निर्णय गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन,” खनालले बताए । यस्तो संवेदनशील विषयमा टेलिकमको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले ध्यान नपुर्‍याएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पुरुषोत्तम खनाल आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । नेपाल टेलिकमले यी दुवै सेवा कुनै एक कम्पनीलाई दिन उचित हो वा होइन भनी औपचारिक रुपमा केही समय अघि २०७८ जेठ ५ मा नै सोधी पठाएकोमा त्यसबेला प्राधिकरणले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने प्रबन्ध गरिनुपर्छ भनेर उत्तर पठाएको थियो ।