काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ  (यूएन)को ८१औँ महासभामा भाग लिन जाने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय सोहीअनुसारको तयारीमा जुटेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सो महासभामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भाग लिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण देशमा आएको विपद्बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री आफैँ जाँदा ठीक हुने सुझाव आएको छ। सोही सुझावका आधारमा उनको भ्रमणको तयारी भइरहेको हो।
यद्यपि प्रधानमन्त्री महासभामा जाने वा नजाने विषयमा सरकारको आधिकारिक निर्णय भने आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मौखिक रूपमा जानकारी गराएका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको हो। यसपटक यूएनमा नेपालका तर्फबाट मुख्य एजेन्डा नै जलवायु परिवर्तन रहने बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालमा भएको क्षतिको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन यूएनजस्तो उपयुक्त अर्को मञ्च हुन सक्दैन। यसैकारण प्रधानमन्त्रीले नै नेपालको नेतृत्व गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएर नेपालको अवस्थाबारे स्पष्ट र दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
उनले नेपालमा वन क्षेत्रको अवस्था र कम कार्बन उत्सर्जनको विषयलाई जोड्दै जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल छ।’ उनले थपे, ‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन एक प्रतिशतभन्दा कम छ।’ यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी नेपालले किन व्यहोर्ने भन्दै उनले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री महासभामा भाग लिन जाने कुरा आफैँमा सन्देशमूलक र खुसीको कुरा रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालका लागि यो धेरै ठूलो मौका हो।’ प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएर जलवायु न्यायको कुरा उठाएमा विश्वको ध्यानाकर्षण हुने उनले बताए।
भदौ १० गते आएको बाढी र त्यसले गरेको क्षतिप्रति विश्वको ध्यान तानिएको छ। विश्वका हरेक सञ्चारमाध्यमले नेपालको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका छन्। भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका संसद्‌मा समेत यो विषय उठेको छ।
यही मौकामा प्रधानमन्त्री आफैँ गएर जलवायु न्यायको कुरा उठाएमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने पूर्वराजदूत कर्णको भनाइ छ। पीडित देशका प्रमुख आफैँ त्यहाँ गएर कुरा राख्दा विश्वमै धेरै ठूलो सन्देश जाने उनले बताए। विश्वले त्यत्तिकै पनि प्रधानमन्त्रीलाई फरक ढंगले हेरिरहेको कर्णको बुझाइ छ। जेन–जी आन्दोलनपछि सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री भएका कारणले पनि उनीप्रति विश्व समुदायले विश्वास गर्ने उनले बताए।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान सबैभन्दा कम अर्थात् ०।०१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसमा सबैभन्दा बढी योगदान अमेरिका, रुस, जापान, भारत, चीनलगायतका ठूला देशहरूको छ। तसर्थ नेपालमा भएको क्षतिको पूर्ति यिनै देशहरूले गर्नुपर्ने कर्णले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनले खासगरी हिमाली क्षेत्र तथा अन्य भागमा पारेको असरबारे नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ कुरा उठाइनेछ। हिमाली क्षेत्रमा परेको गम्भीर असर, तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लिने समस्या र हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई यूएनमा उठाउने गरी तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने विषयमा पनि नेपालको मुख्य चासो रहनेछ।