मेचीनगर । झापाको मेचीनगरका नौ वटा सामुदायिक वन `वन ऐन´ र `स्थानीय सरकार ऐन´ स्थानीय सरकार ऐन बिपरित सञ्चालनमा आएको पुष्टि भएको छ । सामुदायिक वनले वन पैदावर बिक्री वापत २०८०।८१ मा १० प्रतिशत रकम स्थानीय पालिकाको संचितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने २०७४ को दफा ६२ (ख) मा उल्लेख छ । तर, मेचीनगरका नौ वटा वनले २८ लाख ३६ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ जम्मा नगरी ऐन बिपरित सञ्चालन गरेको पाइएको स्थानीय सरकारको महालेखाको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।
वन पैदावर बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना बनाई पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र वन पैदावर बिक्री वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । ती सामुदायिक वनले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश नगरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उसले आम्दानी यकिन गरी छुट राजस्व समेत असुल गर्नुपर्ने र वन पैदावर बिक्रीबाट असुल भएको रकम यकिन गरी वाँकी रकम असुल गरी दाखिला गर्न मेचीनगरलाई महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वनमध्ये कालिका सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने वन पैदावर बिक्रीको लेप प्रतिवेदनसमेत पेश नगरेकाले कार्वाही अघि बढाउन भनेको छ । कालिका सामुदायिक वनका वन पैदावरमा अपचलन गरेको भन्दै अध्यक्ष योगेश भट्टराईविरुद्ध उपभोक्ताले मुद्दासमेत दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी मेचीनगरभित्र सञ्चालनमा आएका वनमध्ये हातेमालो सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहले २०८०।०८१ मा ९६ लाख ७४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ वन पैदावर बिक्री गरेको छ । उक्त रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने ९ लाख, ७ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ मेचीनगर पालिकाको संचितकोषमा जम्मा नगरेको नगरपालिकाको राजश्व असुली शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मागुरमाडी सामूदायिक वन उपभोक्ता समूह विट नं १ले ३३ लाख १७ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ बिक्रीको १० प्रतिशत ३ लाख ३१ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ, मागुरमाडी सामूदायिक वन उपभोक्ता समूह विट नं २ ले १० प्रतिशतको रकम ३ लाख ७७ ९ सय ५ रुपैयाँ, वाँसवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १० प्रतिशतको रकम २ लाख ८५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ, वहुवन सामूदायिक वना उपभोक्ता समूहले १० प्रतिशतको रकम २ लाख ८४ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ तत्काल संचितकोषमा जम्मा गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी प्रगति सामूदायिक बन उपभोक्ता समूहले १ लाख २२ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ, थोप्ले विरान सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले १ लाख ८२ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ, बाँसवारी सामुदायिक वन उपभोक्तान समूहले २ लाख ८५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ गरी जम्मा २८ लाख ३६ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ संचितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने र दाखिला नगरे कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वनको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्ने उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने वन ऐनमा उल्लेख छ ।
बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राय सबै वनले गरिबी न्यूनीकरण अन्तरगत वार्षिक कार्यक्रम भन्दै केही ब्यक्तिलाई खाट, विद्यालयलाई फर्निचर प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565533.gif)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
