झापा । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका अष्पस्ट नीति तथा लादेको सिण्डिकेट हटाइनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका यातायात ब्यवसायीले आह्वान गरेको बन्दले देशभर प्रभाव परेको छ । मुख्य राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात छिट्फुबाहेक चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा हजारौं नागरिकको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । एकातिर राज्यले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने अर्कातिर सिन्डिकेट मानसिकता बोकेका यातायात व्यवसायीहरू त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक सेवा नै बन्द गरेका हुन् । अतिआवश्यक तथा निजी र मालवहाक सवारी संचालनमा रहेका छन् ।

यस्ता छन् ब्यवसायिका मागहरु
१) संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐन संग वाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्न ल्याएको नियमावलि २०८२ दफा २ को 'ज' तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं ।
२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
सवारी ऐन २०४९ संसोधनको कभमा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसंग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदूर संघ संगठन हरु संग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति हरु र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिबेदनहरु यथाकिर कार्यान्वयनको माग गर्दछौ।
४) मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ को दफा १३अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारदहन क्षमता कडाईका साथ लागु गर्न माग गर्दछौं ।
५) सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौ ।
६) निमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोएको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी माल बस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मांदित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न गातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दछौं ।
७) छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुबिधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल संसोधनको माग गर्दछौं । उक्त माग नेपाल यातायात व्यवसायीका अध्यक्ष डा.
विजयबहादुर स्वार , सुष्यि महासंघ व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम वानिम, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष दिपक के.सीलगायत ६ वटा ब्यवसायिक महासंघद्वारा जारी गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।