काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यास प्रयोगकर्ताबघरायसी उपभोक्तालाई अनुदान रकम खातामा पठाइदिने तयारी थालिएको छ । 
हाल नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालई अनुदान दिने भन्दै परल मूल्यभन्दा कममा एलपी ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । यसरी सबै उपभोक्तालाई अनुदान दिनु समन्यायिक दृष्टिले उचित नहुने मात्रै होइन, निगमको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि घातक देखिएको छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई अनुदान नदिई बिक्री गर्ने प्रयास निगमले लामो समयदेखि गरिरहे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
अब भने निगमले बजारमा परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्ने तर घरायसी ग्राहक पहिचान गरी उनीहरूलाई अनुदान रकम बैंक खातामा पठाइदिने तयारी थालेको हो ।
यसका लागि निगम र वाणिज्य बैंक मिलेर एक सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । यो सफ्टवेयरमार्फत अब सरकारले घरायसी प्रयोजनमा ग्यास खपत गर्ने नागरिकलाई दिएको सहुलियत रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता गर्ने छ ।
‘अब सिलिन्डर सबै उपभोक्ताले परल मूल्यमै किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘घरासयी प्रयोजनमा एक परिवारले वर्षमा किन्न पाउने सिलिन्डर संख्या तोकेर त्यसमा सहुलियत बापतको रकम सिधै खातामा फिर्ता गर्ने हाम्रो तयारी हो ।’
यसले स्वतः व्यावसायिक खपतको कोटा समेत छुट्टिने उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्र र ग्यास किनेको बिल अपलोड गरेपछि सहुलियत रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत भएको ग्यासमा सहुलियत हुने छैन ।’
अहिले नेपाल आयल निगमले १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९१० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । जुन लागतको तुलनामा ३ सय रुपैयाँ कम हो । सर्वसाधारण उपभोक्ताका नाममा दिएको यो सहुलियतको फाइदा आम उपभोक्ताभन्दा बढी व्यावसायिक उपभोक्तालाई भइरहेको छ । किनकि व्यावसायिक उपभोक्ताले ग्यासमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत फिर्ता पाउँछन् ।
यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले ग्यासलाई औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनमा छुट्याएर मूल्य फरक गर्ने काम माघभित्रै हुने बताएका थिए । निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार वाणिज्य बैंकले बनाइरहेको सफ्टवेयर निर्माणमा अझै १ महिना लाग्नेछ ।
त्यसको परीक्षण सफल भएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन छुट्याएर मूल्य कायम गर्दा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत हुने अनुमान निगमले गरेको छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हरेक १५/१५ दिनमा भारतबाट आउने नयाँ मूल्यका आधारमा निगमले परिवर्तन गर्दै आएको छ । ग्यासमा भने उच्च घाटा हुने बेला मात्र समायोजन गर्ने गरिएको छ । नत्र चलाउने गरिएको छैन । बरु त्यसको घाटा परिपूर्ति गर्न निगमले अन्य पेट्रोलियममा बढी नाफा राखिरहेको छ । परल मूल्य कायम भएपछि ग्यासको मूल्य समेत स्वचालित हुनेछ । पेट्रोल वा डिजेलमा बढी मुनाफा राखेर घाटा परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था समेत हट्ने छ ।
अनलाइन खबरबाट