झापा । नेपाली चिया उद्योग गम्भीर संकटको संघारमा पुगेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले आगामी मे १ देखि लागू हुने गरी चिया आयातमा कडा नियम ल्याएपछि नेपालबाट हुने चिया निर्यात प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई “अघोषित नाकाबन्दी”को संज्ञा दिएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भारत प्रवेश गर्ने हरेक पटकको चियामा अनिवार्य रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसअघि आंशिक नमुना परीक्षणकै आधारमा निर्यात हुँदै आएको चियालाई अब प्रत्येक गाडी र प्रत्येक खेपका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्यात प्रक्रियालाई झन्झटिलो मात्र बनाउने होइन, लागत पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने निश्चित भएको छ।

प्रत्येक नमुना परीक्षणका लागि करिब ११ हजारभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने परीक्षण रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने बताइएको छ। यो अवधिभर चिया गोदाममै राख्नुपर्ने भएकाले निर्यात ढिलाइ हुने र व्यवसायीहरूको पूँजी लामो समयसम्म रोक्किने समस्या देखिएको छ।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालले वार्षिक करिब १५ हजार ६ सय मेट्रिक टन चिया निर्यात गर्दै आएको छ, जसमध्ये करिब ८६ प्रतिशत चिया भारतमै जाने गर्छ। यति ठूलो निर्भरता भएको बजारले अचानक कडाइ गर्दा नेपाली चिया उद्योगमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सीमा नाकामा आवश्यक भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले लामो समयसम्म चिया राख्दा यसको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने खतरा छ। घाम र पानीमा लामो समय राखिँदा चियाको स्वाद र सुगन्ध बिग्रन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसअघि पनि भारतले गुणस्तरको बहाना बनाएर बेलाबेलामा नेपाली चिया रोक्ने गरेको थियो। तर यसपटक भने औपचारिक रूपमा कडा नियम लागू गरेर निर्यात नै प्रभावित पार्ने प्रयास भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूले यसलाई स्पष्ट रूपमा गैर–भन्सार अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतको यो कदम दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड जोगाउने रणनीतिसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ। नेपाली अर्थोडक्स चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै गएपछि भारतीय उत्पादकहरू दबाबमा परेको र त्यसकै प्रभावस्वरूप यस्तो नीति ल्याइएको अनुमान गरिएको छ।

चिया उद्योग नेपालको प्रमुख निर्यातमुखी कृषि क्षेत्र हो। देशका ३१ जिल्लामा फैलिएको यस क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् भने करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ। वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको निर्यात हुने यो क्षेत्र अहिले अनिश्चितताको चपेटामा परेको छ।

व्यवसायीहरूले यस समस्यालाई केवल प्राविधिक नभई कूटनीतिक विषयका रूपमा लिँदै तत्काल सरकारी पहलको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर नेपाली प्रयोगशालाबाट गरिएको गुणस्तर परीक्षणलाई मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्छ।

यदि समयमै कूटनीतिक समाधान खोज्न सकिएन भने, नेपाली चिया उद्योगमा दीर्घकालीन असर पर्ने र हजारौँ किसान तथा श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको सक्रियता र स्पष्ट व्यापारिक रणनीति नै चिया क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक कारक बन्नेछ।