झापा । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि भन्दै झापाका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रुपमा राहत रकम संकलन गर्न थालिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले हालसम्म कुनै पनि संघसंस्थालाई राहत संकलनका लागि अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे पनि केही समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको (क्युआर) कोड राखेर सर्वसाधारणसँग रकम संकलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत संकलन तथा वितरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक खातामा वा सार्वजनिक गरिएको (क्युआर) कोडमार्फत जम्मा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
झापाको काँकरभिट्टा क्षेत्रमा एउटा युवा समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको (क्युआर) कोड राखिएको ब्यानर बोकेर घरदैलो गर्दै राहत रकम संकलन गरिरहेको पाइएको छ। उक्त समूहले घरदैलो गर्दै राहत संकलन गरिरहेको भिडियो तथा प्रत्यक्ष लाइभ भिडियो बिकी मजुम्दारको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
भिडियोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको (क्युआर) कोड कोड राखिएको ब्यानरसहित समूहका सदस्यहरू घरदैलोमा पुगेको देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले राहतका नाममा अनुमति नलिई रकम संकलन गर्ने गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । निमित्त प्रजिअ रायमाझीका अनुसार हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनविपरीत गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीका अनुसार हालसम्म झापामा राहत संकलनका लागि कुनै पनि संघसंस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छैन। रायमाझीका अनुसार संस्थागत रूपमा निवेदन आएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ। व्यक्तिगत रूपमा राहत रकम संकलन गर्न भने पाइँदैन।
“संस्थागत रूपमा निवेदन आएमा मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ। व्यक्तिगत रूपमा राहत उठाउन पाइँदैन,” निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायमाझीले भने । उनका अनुसार इजाजत प्राप्त संघसंस्थाबाहेक अन्य संस्था वा समूहले आफूखुसी राहत रकम तथा सामग्री संकलन गर्न पाउने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्युआर वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नु र कुनै समूहले उक्त क्युआर देखाएर घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नु एउटै विषय नभएको प्रशासनको भनाइ छ। सरकारी खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था भए पनि रकम संकलन गर्ने समूहले आफूखुसी अभियान सञ्चालन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको अनुमति र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
त्यसैले सरकारी निकायले अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका राहत संकलन अभियान तत्काल रोक्ने, संकलनकर्ताको पहिचान गर्ने तथा उठाइएको रकमको स्रोत र प्रयोगबारे आवश्यक छानबिन गर्ने साथै उजुरी परे कार्वाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
