झापा । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन-२०८२ नजिकिएको छ । देशमा चुनावी माहोल तातिएको छ । मतदानको समय नजिकिएसँगै मतदाता पनि मतदान गर्न उत्साहित बनेको पाइन्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न अब १९ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, झापा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने अर्जुनधारा-११ स्थित ५१ विघामा बसोबास गर्ने मतदातहरुमा चुनावी उत्साह भन्दाबढी निराशा छाएको पाइन्छ । जग्गासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा १० हजारबढी मतदाता रहेका छन् । सरकारले त्यहाँका सर्वसाधारणको नाममा रहेको धितो जमिन दुई वर्षयता किनवेच गर्न रोकिदिएपछि निराशा छाएको हो ।
मालपोत कार्यालय झापाबाट जमिन किनबेच गर्न नपाउने भनेपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर घोषित कार्यक्रम अघि सार्दै आएका छन् । स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, नेता तथा कार्यकर्तासँगको छलफलपछि पनि सामाधान ननिस्किएपछि अधिकार माग गर्न समिति सिंहदरबार पुगेको छ । राज्यको अकर्मण्यताका कारण मानसिक तनाव र आर्थिक क्षतिमा परेको पीडितहरुको भनाई छ ।
उम्मेद्वारको अवस्थाः
उम्मेद्वार किन बन्ने ? के को लागि बन्ने ? देशको, नागरिकको, की आफनो समस्या सामाधानका लागि उम्मेद्वार बन्ने ? त्यहाँका मतदाताहरु प्रायः प्रश्न गर्दैआएका छन् । पटकपटकको निर्वाचनले उम्मेद्वारलाई विजयी गराएउँदै आएपनि उनीहरुको समस्या सुधार हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । अब पनि मत केको लागि दिने भन्ने तर्क ५१ विघामा बसोबास गर्नेहरुको छ ।
पटकपटक देशको नेतृत्व गरेकै कारण राजनीति क्षेत्रमा झापा उर्वर भूमिको रुपमा चिनिँदै आएको छ । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार केपी शर्मा ओलीले छ पटकसम्म नेतृत्व गरिसकेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा पनि ५१ विघाको समस्या सामाधान हुन नसकेको पीडितको भनाई छ । राजनीतिमा बितृष्णा भएकै कारण काठमाडौंका पुर्वमेयर बालेन्द्र शाहले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेद्वारी दिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन पुर्वसभामुख देवराज घिमिरे र पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगरको क्षेत्रपनि झापा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछ । सभामुख र उपसभामुख दुवैजना उम्मेद्वार हुन् । राप्रपाका नेता स्वागत नेपाल, कांग्रेसबाट सरिता प्रसाईं र नेकपाबाट धर्मशीला चापागाईं उम्मेद्वार छन् ।
राजनीति दलको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिन्देन, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिश्वप्रकाश शर्मा, धर्म-संस्कृति बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको गृह जिल्ला पनि हो । आफुमा देशलाई निकास दिनसक्ने क्षमता छ भन्दै सडक र सदन तताउने जिल्ला र क्षेत्रका नेताहरुकै ठाउँबाट समस्याको फाइल बोकेर सिंहदरबार छिर्नुपर्ने अवस्था छ । समस्या झेल्दै आएका नगरिकप्रति राज्य र शीर्ष नेताहरु अनुदार भएको पीडितहरुको आरोप छ । आफूहरुमाथि अनुदार हुने नेता तथा उम्मेद्वारलाई उक्त समस्याग्रस्त क्षेत्रमा चुनावी अभियान गर्न नपाउने भन्दै प्रवेश निषेध गरेका छन्।
सर्वसाधारणको घरघरमा पुगेर मत फकाउने समयमा बिर्तामोडका नयाँ वसपार्कमा ५१ बिघामा बसोबास मतदाताले बिरोधस्वरुप चुनावी योजनाको बिरोध गरेका हुन् । मुख्य सडकको प्रवेशद्धारामा ठूलठूला होडिडबोड नै राखेर समस्या सामाधान नगरे सबै राजनीतिक दललाई बहिस्कार गरौं अभियान सुरु गरिएको छ ।
५१ विघाको समस्या के हो ?
वि.स. २०२० सालमा आएको भूमि ऐनले जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तोकिएको भन्दा धेरै जग्गा राख्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा प्रयोजन बाहेक प्रयोग र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
२०५२ सालसम्म अर्जुनधारा–बिर्तामोड क्षेत्रमा रहेको उक्त ५१ बिघा जमिनमा ‘नाज टी इस्टेट प्रा।लि।’ को चिया बगान थियो । बगानका मालिक सुदर्शन गिरीले जमिन दलदलयुक्त भएकाले बगान सार्न अनुमति मागेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ जेठ ८ गते बाहुनडाँगी ९नक्कलबन्दा० क्षेत्रमा बगान सार्ने स्वीकृति दिएको थियो । पछि वि।सं। २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भूमि सुधार मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो बगान रहेको ५१ बिघा जमिन बिक्री गर्न स्वीकृति दियो ।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न दिइएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, २०६५ कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुदर्शन गिरीविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
अदालतबाट जफत गर्न नपर्ने आदेश आएपछि गिरीले उक्त जमिन ‘बिर्तामोड आवास प्रा।लि।’ लाई बिक्री गरेको थियो । आवास कम्पनीले प्लटिङ गरी बिक्री गरेपछि अहिले करिब ५ सय ५० दुईतले पक्की, २ सय कच्ची संरचना रहेको छ । १ हजार १५३ घडेरी, बसपार्क र शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । हाल स्थानीय तहले नियमित घरधुरी र बहाल कर समेत उठाउँदै आएको छ ।
२०७५ सालमा नाज टी इस्टेटसँगै गिरीबन्धु टी इस्टेटको ३४३ बिघा जग्गा पनि सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हालका गृहमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०८० माघ २४ गते उक्त निर्णय बदर गर्दै अदालतले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो । बिक्री भइसकेको भए पनि मान्यता नदिने र साविककै जग्गावालाकै नाममा कायम रहने आशय गरेपछि मालपोत कार्यालय झापाले ३४३ विघाभित्र पर्ने ५१ बिघा क्षेत्रसमेत रोक्का गरेको हो । तर यसअघि वेचविखन गर्न पाउँने अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालय झापा र सम्बन्धित निकायहरूले विगत दुई वर्षदेखि जग्गाको नामसारी, किनबेच, धितो पास र नक्सा पास जस्ता सम्पूर्ण वैधानिक कामहरू रोकेर राखेको समितिको आरोप छ ।
५१ बिघा जमिनको समस्या समाधानका लागि सुजन शिवाकोटीको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ५१ बिघा जमिन किनबेच गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सङ्घर्ष समन्वय समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीसहितका पदाधिकारीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र भूमि सुधार मन्त्री डा. कुमार इङ्नामलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । सिंहदरबार पुगेको टोलीले गृहमन्त्री अर्याल र भूमि सुधार मन्त्री डा। इङ्नामलाई भेटेर समस्या अवगत गराइएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ, भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, सहसचिवद्वय ध्रुव घिमिरे र गोविन्द रिजाल तथा प्रशासनतर्फका नरेन्द्र पौडेलसँगसमेत भेटघाट गरी स्थानीय अवस्था र पीडितको समस्या विस्तृत रूपमा राखिएको समितिका संयोजक शिवाकोटीले बताए ।
आफ्नो नाममा रहेको धितो जमिन किनबेच गर्न पाउनुपर्ने नेपालको संविधानले दिएको नैसगिक अधिकार भएकाले अन्तिम प्रयास अन्तरगत प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका हौ । राज्यले नागरिकको उक्त जायज माग सुनुवाई नगरे मन्त्रालयमै आमरण अनसन बस्ने समितिको भनाई छ ।
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1751864738.jpg)
