बिराटनगर । नेपालमा ११२ बालक जन्मिँदा १०० बालिकाको जन्म हुने गरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त असन्तुलनलाई अप्राकृतिक भन्दै बिज्ञहरूले भविष्यमा पुरुषहरूले विवाह गर्नका लागि नेपाली महिला पाउन नसक्ने अवस्था समेत निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन विसं २०७८ को जनगणनामा आधारित रहेर तयार पारिएको हो। सो प्रतिवेदनले अघिल्लो जनसङ्ख्याको तुलनामा बालबालिकाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर क्रमिक घट्दोक्रम १ दशमलव १ प्रतिशत (ऋणात्मक) भएको जनाएको छ।
विसं २०६८ सालको जनगणनामा बालबालिकाको कुल सङ्ख्या एक करोड १० लाखभन्दा बढी रहेकोमा पछिल्लो प्रतिवेदनले उक्त सङ्ख्या विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर झन्डै ९८ लाख ७० हजार रहेको देखाएको छ।
त्यसमध्ये ५१ लाख बालक र साढे ४७ लाख बालिका छन्। पछिल्लो प्रतिवेदनले २०६८ सालमा ०.५ प्रतिशत रहेको बालबालिकाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् -१ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ।
प्रजननमा आएको ह्रासका कारण त्यस्तो भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा सबैभन्दा चिन्ता भने शिशु जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातलाई लिएर व्यक्त गरिएको छ। आँकडाअनुसार जन्मदाको लैङ्गिक अनुपात पछिल्लो ८० वर्षयताकै उच्च भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले, “जनसङ्ख्या विज्ञानमा लैङ्गिक अनुपात १०५ सम्म हुनुलाई ठिकै मान्ने गरिन्छ। अहिले हाम्रोमा ११२ जना बालकको जन्मिँदा १०० जना मात्रै बालिकाको जन्म हुने देखिएको छ। यसले नेपालमा बालिकाहरू कम जन्मिन सुरु गरेको देखायो।”
उनका अनुसार नेपालको अहिलेको समग्र जनसङ्ख्यामा भने महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषभन्दा धेरै छ। पछिल्लो लैङ्गिक जन्मदरको अनुपातले दीर्घकालमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
रेग्मीले थपे, “तत्कालै असर नपरे पनि जब केटाहरू विवाह गर्ने २० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरमा पुग्छन्, तब उनीहरूले जोडी भेट्टाउन समस्या हुने हो कि भन्ने समस्या देखिन सक्छ।”
कतिपय जिल्ला र प्रदेशमा अवस्था 'विकराल'
शिशु जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातको पछिल्लो आँकडाले नेपालले प्राकृतिकभन्दा पनि कृत्रिम बाटो समाइसकेको देखाएको जनसङ्ख्याका सवालमा कलम चलाउँदै आएका तथा अनुसन्धानकर्ताले बताउँछन्।
नेपालको संविधानले महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरेको र कानुनले निश्चित समयसम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन सकिने अधिकार दिएको भए पनि त्यसको ‘व्यापक दुरुपयोग’ भएको उल्लेख गरे।
“कानुनले दिएको अधिकारलाई विकृत ढङ्गले प्रयोग गरेर छोरा वा छोरी पेटमा के छ, त्यसलाई पहिचान गरेर छोरी भए भ्रूणहत्या गर्ने र छोरा भए राख्ने खालको प्रचलन व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा १०० जना छोरी जन्मँदा ११२ जना छोरा जन्मिएका छन्। तर हामीले देशका केही ठाउँहरू हेर्यौँ भने यसभन्दा विकराल अवस्था देख्न सकिन्छ।”
त्यसको उदाहरण दिँदै उनले मधेश प्रदेशको धनुषामा शिशु जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातको आँकडा हेर्दा १०० छोरी जन्मँदा १३३ जना छोरा जन्मिएको उल्लेख गरे।
औसतमा हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा ११८ जना छोरा जन्मँदा १०० जना छोरी जन्मिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त अनुपात ११६ रहेको छ। “यसलाई हामीले प्राकृतिक जन्म मान्न सक्दैनौँ। यसबाट मानिसहरूले छोराको चाहनामा छोरीहरूको गर्भमै हत्या गरिरहेको भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ।”
कोशी प्रदेशमा १०६ जना छोरा जन्मिँदा १०० जना छोरी जन्मिरहेको पछिल्लो आँकडामा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले थपे, “तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा पनि छोराहरू पाउने चाहना कम भएको छैन भन्न सकिन्छ। राज्यले 'छोराछोरी बराबरी' भन्ने नारा अँगालेको भए पनि सन्तान जन्माउने आमाबुवासम्म पुग्दा अहिले पनि छोरा नै चाहिने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने यो विवरणले देखाएको छ।”
रेग्मीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले त्यस्तो प्रवृत्ति देखिनुको सम्भावित कारणबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने बताए।
तर बालबालिका जन्मँदाको नेपालको राष्ट्रिय औसत विसं २०७८ को जनगणनालाई आधार मान्दा अब चीनकै हराहारीमा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
