प्रकाश उप्रेती
मेचीनगर । झापाको मेचीनगरमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वन ऐन विपरित काम गरेको पाइएको छ । सामुदायिक वनले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम कर स्वरुप नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने वन ऐनमा उल्लेख भएपनि विगतका वर्षहरुमा समूहले वन ऐन विपरीत काम गरेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकार वन ऐन–२०७४ ले निदृष्ट गरेको नियममा सोही वर्षदेखि लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, कोशी प्रदेशको मेचीनगरमा सञ्चालित १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले २०७९ सालसम्म कर नबुझाएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईले बताए ।
प्रमुख राईका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले मेचीनगर लगायतका पालिका प्रमुख, उपभोक्ता समुहका पदाधिकारी सम्मिलित छलफलमा आम्दानीको १० अनिवार्य स्थानीय नगरपालिकामा भुक्तानी गर्न उर्दी गरेपछि एक वर्षयता कार्यान्वयनमा आएको बताए ।
उनका अनुसार जिल्लाभरका नगरपालिका अन्योलमा थिए । ‘ऐन–नियम छ । कार्यान्वयमा थिएन’, प्रमुख राईले भने, ‘मेरो कार्यकाल अघिदेखि नै लागू गराउनु पर्दथ्यो, त्यो गर्न चाहेनछन् । त्यसैले ढिलै भएपनि पाँच वर्षपछि २०७९÷०८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छु । यसले पनि स्थानीय सरकारको आम्दानीको श्रोत थप बनेको छ ।’
यता, स्थानीय सरकार नगरपालिकालाई बुझाउनै पर्ने १० प्रतिशत रकम वर्षेनी उपभोक्ता समुहले नबुझाएपछि पालिकाको बार्षिक बजेट र तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रभाव पर्दै आएको मेचीनगर कार्यालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानी फरकफरक हुँदा एक वर्षयता नगरपालिकाले पनि सोही आम्दानीको १० प्रतिशत भुक्तानी लिँदै आएको मेचीनगरपालिकाका मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताए । मेयर बुढाथोकीका अनुसार ढिलै भएपनि एक वर्षयता नेपाल सरकारको वन ऐनले तोकेको कर लिँदै आएको जानकारी दिए ।
आम्दानीको १० प्रतिशत भुक्तानी लिने नगरपालिकालाई उपभोक्ता समुहको नियमन गर्ने अधिकार भने नदिएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ताकै अधीनमा रहेकाले नियमन आवश्यक रहेको मेयर बुढाथोकीको भनाई छ ।
मेचीनगरभित्र १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह रहेका छन् । ती मध्ये मेचीनगर–११ मा सञ्चालित बाँसबारी सामुदायिक उपभोक्ता वन समुह उत्कृष्ट बनेको छ भने ४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको आम्दानीको श्रोतको अभावले कमजोर रहेको मेची सवडिभिजन वन कार्यालय धाइजनले जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वार्षिक कार्यक्रम, नियमित बैठक, निर्णय कार्यान्वयन, वनको रेखदेख, चोरी–सिकारी नियन्त्रण, वनको जमिन अतिक्रमण नियन्त्रणका आधारमा मेचीनगको बाँसबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह उत्कृष्ट बनेको मेची सवडिभिजन वन कार्यालय धाइजनका प्रमुख कुलचन्द्र भट्टराईले बताए ।
४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह कमजोर रहेका छन् भने अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह सामान्य ढंगले सञ्चालनमा रहेका छन् । मेचीनगर–१ को दुधेचौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, भिमसिने कृष्णथुम्की सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र खुट्टिडाँगी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको आम्दानीको पर्याप्त श्रोत नहुँदा कमजोर देखिएका हुन् ।
मेचीनगरमा अन्य प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, मागुरमाडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, माथिल्लो मागुरमाडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह बिट–२, थोप्लेविराम सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, बहुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, तेलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह रहेका छन् ।
मेचीनगरको करिब १५ सय हेक्टर जमिनमा सामुदायिक वनले ओगटेको छ । नेपाली सेनाले संरक्षण गर्दा घनाझाँडीको रुपमा वन क्षेत्र थियो । २०६५÷०६६ पछि उपभोक्तालाई संरक्षणका लागि सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि केही विकास थप भयो र केही विनास पनि भएको पाइन्छ । करमा, बोट धँगेरो, अस्ना, कुङी लगायतका बोटबिरुवा संरक्षणकै अभावमा लोप हुँदै आएका मेची सव डिभिजन वन कार्यालय धाइजनका प्रमुख कुलचन्द्र भट्टराईको भनाई छ ।
उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह वा समिति बनाउँदा वनमा राजनीति सुरु भयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुगे भने नयाँ योजनाको गतिविधि गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै आयो । हाल प्रायः सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वनभित्र पर्या–पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरेको पाइन्छ । मेचीनगरका बाँसबारी, कालीका, हातेमालो र खुट्टेडाँगी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले पर्या–पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकासपछि आन्तरिक पर्यटक आगमनले सोचेभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । यता पर्या–पर्यटन विकासको नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचना सिमेन्ट हुँदा वन–पर्यावरणको स्वरुप बिग्रेको छ भने वनभित्र वन्यजन्तु छिटफुट रुपमा मात्रै पाइने गरेको छ ।
वन पर्यावरण नहुनु, होहल्ला वा शान्त वातावरण नहुनु, डढेलो र संरक्षण भन्दा बढी फडानीतर्फ वन समुह उन्मुख हुनुले वनभित्र वन्यजन्तु लोप हुन लागेको पाइन्छ । वन क्षेत्रको ५ प्रतिशत जमिनमा पर्या–पर्यटन विकास क्षेत्र बनाउन समुहलाई वन ऐनले अधिकार दिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र योजनाबद्व ढंगले सिमेन्टेटसहितका संरचना निर्माण गरेका छन् ।
