विराटनगर । पहिचानबादी आन्दोलनको समन्वय गर्न ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ठोस पहल नगरेको पहिचान पक्षधरले आरोप लगाएका छन् । माघ २६ गते भएको पहिलो सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि बुधबार दुवै पक्षबीच विराटनगरमा वार्ता भएको हो ।

पहिचान पक्षधरकै दवाबमा सरकारसँग भएको वार्तामा उनीहरुले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगूले वार्ताका क्रममा सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै पनि कमजोरी नगरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

चार घण्टासम्म चलेको वार्तामा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा अघिल्लो वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि समयसीमा तोक्नेदेखि अर्को कार्यदल गठन गर्नेसम्म उल्लेख छ ।

पहिचानको आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा बिभिन्न अदालतहरुमा विचाराधिन मुद्दाहरुको विवरण र घाइतेहरुको उपचार खर्चको विवरण संकलन गरि पेश गर्न सरकार पक्षबाट २ जना र आन्दोलनरत पक्षबाट २ जना रहने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेशको पुनःनामाङ्कनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबैले ठोस कसरत गरेर निष्कर्षको चरणमा पुर्‍याउन आगामी वार्तासम्ममा पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारको तर्फबाट यसअघिको वार्तामा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रगति विवरणमाथि छलफल भएको र र सो विषयप्रति दुवै पक्षबाट सकारात्मक समीक्षा गर्दै फागुन मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि दुवैतर्फबाट गरिएको छ ।

माघ २६ को वार्तापछिको सहमतिमा प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमत हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । 

त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएकोमा सरकारले त्यसको कुनैपनि प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको वार्तामा सहभागी पहिचान पक्षधर समुहका एक सदस्यले आरोप लगाए ।